आर्थिक पाहणी २०२५-२६: खरिपात १५७.२७ लाख हेक्टर पेरणी; तृणधान्ये, कडधान्ये, कापसात वाढ — मात्र ऊस व तेलबियांत घट; सिंचन क्षमता ५७.१६ लाख हेक्टरवर; नुकसानभरपाई, पीककर्जात विक्रमी तरतूद
■ मुंबई, ५ मार्च : महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६ मध्ये कृषी क्षेत्राविषयी अत्यंत महत्त्वाचे निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या या अहवालात मान्सून २०२५ च्या कामगिरीपासून ते पीक उत्पादन, सिंचन, शेतकरी नुकसानभरपाई आणि पशुसंवर्धन या सर्व घटकांचे सविस्तर विश्लेषण आहे.
१. मान्सून व पर्जन्यमान — सरासरीहून अधिक पाऊस
मान्सून २०२५ मध्ये महाराष्ट्राला सरासरी पावसाच्या तब्बल १०९.१ टक्के पाऊस पडला, हे या हंगामातील सर्वात उल्लेखनीय वैशिष्ट्य आहे. राज्यातील १४९ तालुक्यांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त, १८१ तालुक्यांमध्ये सरासरी, तर केवळ २५ तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस नोंदला गेला.
चांगल्या मान्सूनमुळे जलाशयांतील पाणीसाठा वाढला आणि खरीप तसेच रब्बी पेरण्यांना चांगला आधार मिळाला. तथापि, अतिवृष्टीमुळे काही भागांत पिकांचे नुकसान झाले, ज्याची सरकारने दखल घेतली आहे.
२. पीक उत्पादन — खरीप जोमदार, रब्बीतही आशादायक चित्र
सन २०२५-२६ च्या खरीप हंगामात राज्यात १५७.२७ लाख हेक्टरवर पेरणी पूर्ण झाली. या हंगामातील पीक उत्पादनाचे चित्र पुढीलप्रमाणे आहे —
➤ तृणधान्ये : मागील वर्षाच्या तुलनेत १०.६ टक्के वाढ अपेक्षित
➤ ऊस : मागील वर्षाच्या तुलनेत २२.० टक्के घट अपेक्षित — शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय
➤ कापूस : ७.० टक्के वाढ अपेक्षित — विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक
➤ कडधान्ये : मागील वर्षाच्या तुलनेत २८.२ टक्के घट अपेक्षित — अन्नसुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
➤ तेलबिया : ४७.४ टक्के घट अपेक्षित — सोयाबीन उत्पादकांसाठी मोठा धक्का
रब्बी हंगाम २०२५-२६ मध्ये ६६.९८ लाख हेक्टरवर पेरणी पूर्ण झाली. यात —
➤ तृणधान्ये : २८.३ टक्के वाढ अपेक्षित
➤ कडधान्ये : २९.७ टक्के वाढ अपेक्षित — हरभरा उत्पादनात सुधारणा
➤ तेलबिया : १६.२ टक्के घट अपेक्षित — सलग दोन हंगामांत घट चिंताजनक
फलोत्पादनाबाबत सांगायचे तर, सन २०२४-२५ मध्ये फलोत्पादन पिकांखालील क्षेत्र २५.१९ लाख हेक्टर अपेक्षित असून एकूण ३३९.७७ लाख मे. टन उत्पादन अपेक्षित आहे. द्राक्ष, डाळिंब, केळी, संत्री या पिकांनी महाराष्ट्राची देशात आणि जागतिक पातळीवर ओळख निर्माण केली आहे.
३. प्रमुख आकडेवारी — एका दृष्टीक्षेपात
निर्देशक आकडेवारी
मान्सून २०२५ — सरासरीशी टक्केवारी १०९.१%
खरीप पेरणी क्षेत्र (२०२५-२६) १५७.२७ लाख हे.
रब्बी पेरणी क्षेत्र (२०२५-२६) ६६.९८ लाख हे.
फलोत्पादन उत्पादन (२०२४-२५) ३३९.७७ लाख मे.टन
सिंचन क्षमता निर्माण (३० जून २०२४ पर्यंत) ५७.१६ लाख हेक्टर
वापरलेली सिंचन क्षमता (२०२४-२५ अस्थायी) ४०.५५ लाख हेक्टर
जलाशय वापरयोग्य जलसाठा (१५ ऑक्टो. २०२४) ३७,५९७ दशलक्ष घ.मी. (८८.५%)
खरीप पीककर्ज वितरण (२०२५-२६ सप्टेंबरपर्यंत) ₹ ४३,०९४ कोटी
कृषी मुदत कर्ज वितरण ₹ ६८,३१४ कोटी
सौर कृषी पंप बसवणूक (डिसेंबर २०२५ पर्यंत) ७,३७,०९२
वैध शेतकरी संख्या (कृषी गणना २०२१-२२) १७१.११ लाख
सरासरी वहिती क्षेत्र प्रति शेतकरी १.२३ हेक्टर
४. सिंचन विकास — क्षमता वाढली, वापर मागे
महाराष्ट्रातील सिंचन विकासात लक्षणीय प्रगती झाली आहे. मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) प्रकल्पांद्वारे ३० जून २०२४ पर्यंत ५७.१६ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.
मात्र सन २०२४-२५ मध्ये वापरलेली सिंचन क्षमता ४०.५५ लाख हेक्टर (अस्थायी) होती, म्हणजेच निर्माण झालेल्या क्षमतेपैकी केवळ ७१ टक्केच वापर होत आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी कालवे दुरुस्ती, पाणी वितरणाचे नियोजन आणि शेतकऱ्यांना जलसाक्षरता देणे आवश्यक आहे.
१५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) जलाशयांमध्ये उपयुक्त जलसाठा एकत्रितपणे ३७,५९७ दशलक्ष घनमीटर होता, जो एकूण जलसाठा क्षमतेच्या तब्बल ८८.५ टक्के होता. हे चित्र राज्याच्या जलसुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासादायक आहे.
५. शासकीय योजना, पीककर्ज व नुकसानभरपाई
शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी राज्य शासनाने विविध आघाड्यांवर कामगिरी केली आहे.
➤ पीककर्ज : सन २०२५-२६ मध्ये सप्टेंबरपर्यंत अनुसूचित वाणिज्यिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांद्वारे ₹ ४३,०९४ कोटी पीककर्ज वितरित
➤ कृषी मुदत कर्ज : ₹ ६८,३१४ कोटी वितरण — शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी मदत
➤ अवकाळी पाऊस व गारपीट नुकसानभरपाई : ४ लाख शेतकऱ्यांना १.८७ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ₹ ३३७.४२ कोटी मंजूर
➤ अतिवृष्टी व पुरामुळे नुकसानभरपाई : ११६.४० लाख शेतकऱ्यांना ९४.८२ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रासाठी ₹ ९,०२२.३८ कोटी मंजूर — विक्रमी मदत
➤ सौर कृषी पंप : डिसेंबर २०२५ अखेर राज्यात ७,३७,०९२ सौर कृषी पंप बसवणे पूर्ण — दिवसाच्या वेळी मोफत सिंचन
६. शेतकरी प्रोफाइल — लहान शेतकऱ्यांचे वर्चस्व
कृषी गणना २०२१-२२ च्या अस्थायी आकडेवारीनुसार राज्यात वहिती खातेदारांची संख्या १७१.११ लाख आहे. सरासरी वहिती क्षेत्र केवळ १.२३ हेक्टर आहे, जे महाराष्ट्रातील शेती किती विखुरलेली आणि लहान-लहान तुकड्यांमध्ये आहे हे दर्शवते.
या लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ प्रवेश अधिक सुलभ करणे ही शासनापुढील सर्वात मोठी जबाबदारी आहे.
७. संलग्न कार्ये — पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय
महाराष्ट्र पशुसंवर्धन क्षेत्रातही देशात आघाडीवर आहे. पशुगणना २०१९ नुसार राज्यात ३.३१ कोटी पशुधन आहे. राज्य ७.४३ कोटी कुक्कुटादी पक्ष्यांसह देशात सातव्या क्रमांकावर असून कुक्कुटपालनातून ग्रामीण उत्पन्नाला मोठा हातभार लागतो.
सन २०२५-२६ मध्ये राज्य पाचव्या क्रमांकावर असून डिसेंबरपर्यंत सहकारी दुग्धशाळांचे सरासरी दैनिक दूध संकलन ४२.०७ लाख लिटर होते. तुलनेसाठी सांगायचे तर सन २०२४-२५ मध्ये हे प्रमाण ४३.३७ लाख लिटर होते. या घटाचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
८. शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?
आर्थिक पाहणी अहवाल २०२५-२६ चे एकंदर चित्र सांगते की महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र संधी आणि आव्हाने या दोन्हींनी भरलेले आहे.
एकीकडे चांगला मान्सून, तृणधान्ये व कापसात वाढ, विक्रमी सिंचन क्षमता, मोठ्या प्रमाणावर नुकसानभरपाई आणि सौर पंपांचा विस्तार या सकारात्मक बाबी आहेत. दुसरीकडे ऊस, तेलबिया व कडधान्यांच्या उत्पादनात घट, सरासरी वहिती केवळ १.२३ हेक्टर, आणि सिंचन क्षमतेचा अपुरा वापर या प्रश्नांची सोडवणूक झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणार नाही.
शासनाने नुकसानभरपाईच्या रूपाने तातडीची मदत दिली असली तरी दीर्घकालीन उपाय म्हणून हवामानसहिष्णू पिके, बाजारपेठ सुधारणा, मूल्यवर्धन आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे बळकटीकरण या गोष्टींवर भर देणे गरजेचे आहे.
मुख्य निष्कर्ष
● मान्सून २०२५ — सरासरीच्या १०९.१ टक्के पाऊस; राज्यातील १४९ तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त पर्जन्यमान
● खरीप पेरणी १५७.२७ लाख हेक्टर; तृणधान्ये (+१०.६%), कापूस (+७.०%) उत्पादनवाढ; ऊस (-२२%), तेलबिया (-४७.४%) घट
● रब्बी पेरणी ६६.९८ लाख हेक्टर; तृणधान्ये (+२८.३%), कडधान्ये (+२९.७%) वाढ; तेलबिया (-१६.२%) घट
● सिंचन क्षमता ५७.१६ लाख हेक्टर निर्माण; वापर ४०.५५ लाख हेक्टर — क्षमता वापराची तफावत दूर करणे आवश्यक
● जलाशय क्षमता ८८.५ टक्के भरलेली (ऑक्टोबर २०२४) — राज्याची जलसुरक्षा समाधानकारक
● अतिवृष्टी व पूरनुकसानभरपाई: ११६.४ लाख शेतकऱ्यांसाठी ₹ ९,०२२.३८ कोटी मंजूर — विक्रमी मदत
● सौर कृषी पंप: डिसेंबर २०२५ अखेर ७,३७,०९२ पंप — दिवसाच्या वेळी सिंचनाची क्रांती
● पीककर्ज ₹ ४३,०९४ कोटी व कृषी मुदत कर्ज ₹ ६८,३१४ कोटी — बँकिंग प्रवेशात सुधारणा
● वैध खातेदार शेतकरी १७१.११ लाख; सरासरी वहिती केवळ १.२३ हेक्टर — लहान शेतकऱ्यांसाठी धोरणांची गरज
● पशुधन ३.३१ कोटी; दुग्ध संकलन घटले (४३.३७ → ४२.०७ लाख लिटर) — दुग्धव्यवसायावर लक्ष देण्याची गरज
— विजय गायकवाड, वरिष्ठ कृषी पत्रकार | मुंबई
स्रोत: महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२५-२६, ठळक वैशिष्ट्ये — कृषी विभाग